अंधार: दिवाळी तोंडावर अन् कापूस खरेदी बंद

शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी घेतली दखल

राज्यकर्त्यांच्या साठमारीत बळिराजा मेतकुतीस

चंद्रपूर :

दिवाळी तोंडावर आली असताना अजूनही कापूस खरेदी केंद्र सुरु झालेले नाही. सोबतच सोयाबीनला भाव नाही. मात्र, राज्यकर्ते स्वतःची पोळी शेकण्यात मग्‍न असून शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाईल, अशी स्‍थिती आहे. त्‍यामुळे कापूस खरेदी केंद्र त्वरित सुरू करावे व सोयाबीन हमीभावाप्रमाणे खरेदी करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केली आहे.

केंद्र व राज्य सरकारने घोषणा करूनही कापूस खरेदी केंद्र अजूनही सुरू झालेले नाही. दिवाळी तोंडावर आली असताना सोयाबीनलाही हमीभाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांना नाईलाजाने ३५०० ते ३८०० रुपये या भावाने व्यापाऱ्यांना सोयाबीन विकावे लागत आहे. प्रत्येक क्विंटलमागे शेतकऱ्यांना १००० ते ११०० रुपयांचे नुकसान होत आहे. राज्यकर्ते स्वतःची पोळी शेकण्यात इतके मग्न आहे की, शेतकऱ्यांकडे त्यांचे पूर्ण दुर्लक्ष करीत आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असून, योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. या परिस्थितीत कापूस खरेदी केंद्र सुरु न झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे, असे आमदार अडबाले यांनी सांगितले.

कापूसाचा १० वर्षांपूर्वीचा भाव ७ हजार रुपये होता. आज उत्पादन खर्च दुपटीने वाढले असताना केंद्र सुरू न झाल्याने व्‍यापारी ६००० ते ६५०० रुपयांच्या भावाने शेतकऱ्यांकडून खरेदी करीत आहे. त्यामुळे कापूसाचा उत्‍पादन खर्चही निघत नाही. आज २०१२ ला असणारा रासायनिक खताचा व फवारणी औषधीचा खर्च तिपटीने वाढला आहे. भाव मात्र ‘जैसे थे’च आहे.

सोयाबीन बियाणांचे व खताचे भाव प्रचंड वाढल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ३५०० ते ३८०० हा भाव परवडत नाही, ही वास्तविकता आहे. शेतमजुरांचे वाढलेले दर, सोयाबीन कापणी व काढणी यांचे वाढलेले दर, यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे आणि शेतकऱ्यांच्या या दयनीय परिस्थितीकडे राज्यकर्त्यांचे अजिबात लक्ष नाही. जी गत सोयाबीनची झाली आहे तीच गत कापूसाचे होण्याची शक्यता आहे. शिताईचा (पहिली वेचणी) कापूस घरी येऊन पडत असताना आणि दिवाळी तोंडावर आली असताना अजूनही राज्यकर्त्यांनी कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले नाही, ही शरमेची बाब आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने दिवाळीपूर्वी कापूस खरेदी केंद्र त्‍वरीत सुरू करावे व सोयाबीन हमीभावाप्रमाणे खरेदी करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केली आहे.